सरकार ने खोला खजाना: ₹1 लाख करोड़ खर्च होंगे 3.5 करोड़ नौकरियों के लिए
रोज़गार में क्रांति लाएगी ELI योजना 2025: सरकार का लक्ष्य 3.5 करोड़ नई नौकरियाँ
नई दिल्ली, 1 जुलाई 2025: भारत सरकार ने औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने आज ₹99,446 करोड़ से अधिक की Employment Linked Incentive (ELI) योजना 2025 को मंज़ूरी दी है, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नई नौकरियाँ सृजित करना है।
यह योजना न केवल युवाओं को पहली बार संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है, बल्कि कंपनियों को भी नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन देती है।
क्या है ELI योजना?
Employment Linked Incentive (ELI) योजना 2025 का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) के तहत लाया जाए और औपचारिक अर्थव्यवस्था को मज़बूती दी जाए। यह योजना दो प्रमुख हिस्सों में विभाजित है:
- भाग A: पहली बार नौकरी करने वालों को प्रत्यक्ष लाभ
- भाग B: ऐसे नियोक्ताओं को प्रोत्साहन जो नए कर्मचारियों की भर्ती करेंगे
भाग A: पहली बार नौकरी करने वालों के लिए लाभ
इस हिस्से के अंतर्गत उन युवाओं को लक्षित किया गया है जो पहली बार EPFO में शामिल हो रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को ₹15,000 तक की EPF-वेतन सीमा पर आधारित एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि दो किश्तों में दी जाएगी:
- पहली किश्त: 6 महीने की निरंतर सेवा के बाद
- दूसरी किश्त: 12 महीने की सेवा और एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद
इस लाभ का एक हिस्सा बचत खाते या लॉन्ग-टर्म फंड में लॉक किया जाएगा ताकि कर्मचारी वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। इस खंड से अनुमानित 1.92 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
भाग B: नियोक्ताओं को प्रोत्साहन
सरकार ने उन नियोक्ताओं के लिए भी प्रोत्साहन की घोषणा की है जो अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हैं। इसके लिए कंपनियों को न्यूनतम नए कर्मचारी रखने होंगे:
- 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियाँ: कम से कम 2 नए कर्मचारी
- 50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियाँ: कम से कम 5 नए कर्मचारी
नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के वेतन के आधार पर, नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी ₹1,000 से ₹3,000 तक प्रतिमाह प्रोत्साहन मिलेगा:
| वेतन सीमा | प्रोत्साहन राशि/माह |
|---|---|
| ₹10,000 तक | ₹1,000 |
| ₹10,001 – ₹20,000 | ₹2,000 |
| ₹20,001 – ₹1,00,000 | ₹3,000 |
निर्माण क्षेत्र (Manufacturing) से जुड़ी कंपनियों को 4 वर्षों तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस खंड से अनुमानित 2.6 करोड़ नई नौकरियाँ उत्पन्न होंगी।
योजना की अवधि और पात्रता
- कार्यकाल: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक
- पात्रता: कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को EPFO में पंजीकृत होना अनिवार्य
- अधिकतम वेतन सीमा: ₹1 लाख प्रति माह
- भुगतान प्रणाली: DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से आधार लिंक खाते में
योजना के लाभ
- युवाओं को औपचारिक रोजगार में लाने का बड़ा मौका
- नियोक्ताओं को आर्थिक सहयोग, जिससे भर्ती बढ़ेगी
- वित्तीय साक्षरता और बचत की आदत को बढ़ावा
- Make in India और Skill India जैसे अभियानों को समर्थन
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ELI योजना बनाम PLI योजना
जहाँ PLI (Production Linked Incentive) योजना का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना था, वहीं ELI योजना रोजगार पर केंद्रित है। सरकार अब एक संतुलन बना रही है – उत्पादन के साथ-साथ रोज़गार को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री का बयान
प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया, “यह योजना भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का एक नया अवसर प्रदान करेगी और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देगी।”
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निष्कर्ष
ELI योजना 2025 एक दूरदर्शी पहल है जो आने वाले वर्षों में भारत की रोजगार व्यवस्था को मजबूत कर सकती है। यह योजना युवाओं को संगठित क्षेत्र में लाने, उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और कंपनियों को नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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