Skill India 2025–35: भारत के युवाओं को वैश्विक स्तर पर तैयार करने की रणनीति
1. भूमिका: Digital और Tech युग का नए सिरे से कौशल विकास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जुलाई 2015 को पेश की गई Skill India योजना का उद्देश्य था 2015–22 तक 30 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देना. अब 2025 में, भारत ने इस मिशन को और आगे बढ़ाते हुए 2035 तक रणनीतिक रूप से कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन को केंद्र में रखा है।
2. Strategic Policy और बड़ा वित्तीय निवेश
- New National Skills and Entrepreneurship Policy (2025–35): 20 जून को मंत्रालय ने Skill development की परिभाषा को Global मानकों से जोड़ा, quality-based training, result-oriented models पर जोर और वित्तीय एवं गैर‑वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था स्थापित की ।
- ₹8,800 करोड़ का union budget (2022–26): इस योजना ने तीन प्रमुख उप‑योजनाओं—PMKVY 4.0, PM‑NAPS और JSS—को एकीकृत किया, जिससे अब तक 2.27 करोड़ से अधिक लाभार्थी बने
- ₹60,000 करोड़ ITI Upgradation Scheme: 1,000 सरकारी ITIs उन्नत बनाए जाएँगे, साथ ही पाँच राष्ट्रीय कौशल संस्थानों की स्थापना की जाएगी (भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना)
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3. प्रमुख योजनाएं और उनकी विशेषताएँ
(a) PMKVY 4.0
- 400+ नए कोर्स: AI, 5G, Cyber Security, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे future-oriented विषयों में प्रशिक्षण शामिल
- On‑the‑Job Training (OJT) को मुख्यधारा में लाया गया, जिससे प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक कार्यस्थल अनुभव प्राप्त हो
- भाषा और गुणवत्ता: आठ क्षेत्रीय भाषाओं में 600+ हैंडबुक, NSQF आधारित प्रशिक्षण, और 1 लाख प्रशिक्षकों की राष्ट्रीय पूल तैयार की गई ।
(b) PM‑NAPS
- आयु सीमा 14–35 वर्ष।
- उद्योग‑अनुकूल apprenticeship सहायता; केंद्र प्रत्येक प्रशिक्षु को ₹1,500/‑ तक या 25% स्टाइपेंड देता है
(c) Jan Shikshan Sansthan (JSS)
-
Flexible, समुदाय‑आधारित प्रशिक्षण योजनाएं, विशेषकर महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए ।
(d) Recognition of Prior Learning (RPL)
Informal skills की मान्यता हेतु, जिससे कार्यबल बाजार‑योग्य बन सके ।
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4. मौजूदा उपलब्धियाँ
- दिसंबर 2024 तक, 6.15 million+ लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें PMKVY, NAPS, और JSS पर क्रमश: 23.1 लाख, 23.9 लाख, 14.5 लाख
- दिसंबर 2024 तक 2.27 करोड़ लाभार्थियों ने इन योजनाओं से लाभ उठाया ।
- अब तक 1.63 करोड़ युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं, खासकर स्वास्थ्य, निर्माण, IT में ।
5. सामरिक पहल और डिजिटल–AI समेकन
- सामर्थ्य‑आधारित पहल: राज्य सरकारों, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार व मेघालय में स्थानीय योजनाएं और वित्तीय‑तकनीकी सहयोग शुरू हुआ ।
- Industry‑academia सहयोग: Google, Microsoft, Reliance, Infosys आदि के साथ साझेदारी, जिससे शिक्षा और उद्योग के बीच दूरी कम हुई ।
- IndiaAI और OpenAI Academy: AI‑courses, OpenAI Academy द्वारा 1 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण, API क्रेडिट स्टार्ट‑अप्स को, Rural “AI Catalysts” आदि
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6. हाल की घटनाएँ और Skill-events
(a) Skill Olympics – लखनऊ (15–16 जुलाई 2025)
UP Skill Development Mission की यह पहल, World Youth Skill Day पर आयोजित की गई, जहाँ AI, ड्रोन, हेल्थ‑टेक, smart agriculture व digital design जैसी तकनीकों में युवा भागीदार प्रस्तुतियाँ करेंगे। इसमें 100+ स्टाल्स पर Handicrafts, health products आदि की प्रदर्शनी भी होगी ।
(b) दिल्ली PTVTs का वेतन बढ़ा
410 part‑time vocational teachers का वेतन March 2026 तक ₹36 करोड़ बजट के साथ बढ़ाया गया, जिससे vocational शिक्षा और गुणवत्ता को बल मिला
(c) बिहार मेगा रोजगार मेला
10–15 जुलाई पटना में आयोजित इस मेले में 70+ कंपनियाँ भाग ले रही हैं ।
(d) UPSRTC महिला कंडक्टर भर्ती
यूपी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 5,000 महिला कंडक्टर भर्ती हेतु job fairs शुरू किए, जिनमें स्किल मिशन प्रमाण-पत्रों का उपयोग किया जाएगा
(e) केन्द्र सरकार का Rozgar Mela 2025 (12 जुलाई)
PM मोदी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सरकारी नौकरियों में 51,000+ नियुक्तियाँ प्रदान की गईं ।
7. Challenges और सुधार की दिशा
- कौशल‑गैप: सौर उर्जा और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में 1.2 मिलियन कार्यबल की कमी है; इस क्षेत्र में तकनीकी कौशल बढ़ाने की ज़रूरत ।
- इंफ्रास्ट्रक्चर में बाधाएं: जैसे Mangalore में Minority Welfare विभाग द्वारा शुरू किया गया सेंटर अधूरा पड़ा रहा
- गुणवत्ता और नौकरी संबंध: जहाँ अधिक संख्या में प्रशिक्षित हो रहे हैं, वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा‑आधारित रोजगार जुड़ाव पर ध्यान देना होगा।
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8. सरकार द्वारा उठाए गए कदम
- पुनर्संरचना और बजटीय विस्तार: SIP के माध्यम से ₹8,800 करोड़ की एकीकृत योजना ।
- ITI उन्नयन: ₹60,000 करोड़ से ITI नेटवर्क को पछले पांच वर्षों में आधुनिक बनाया जा रहा है
- Emerging tech कोर्स: PMKVY 4.0 में भविष्य‑उन्मुख विषयों को शामिल किया गया
- सार्वजनिक‑निजी भागीदारी: NSDC, निजी कंपनियों और राज्यों के साथ PPP मॉडल
- डिजिटल और AI पाठ्यक्रम: IndiaAI, OpenAI Academy, rural skill‑labs मॉडल
- स्टाइपेंड एवं रोजगार प्रोत्साहन: ₹8,000 प्रति माह स्टाइपेंड योजनाएँ, ₹1,500/‑ DBT NAPS योजना, Rozgar Melas
9. भविष्य की राह: 2035 तक दृष्टिकोण
- दूरस्थ भारत और महिलाओं का समावेश: JSS, Drone Didi जैसी योजनाओं द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर।
- नौकरी निर्माण: अकेले ELI स्कीम से अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियाँ बनने का अनुमान है।
- ग्लोबल मान्यता: NSQF के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानक हासिल करने पर ध्यान ।
- स्थायित्व और हरित ऊर्जा: ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के लिए केंद्रित कोर्सों द्वारा पर्यावरण‑अनुकूल कौशल निर्माण ।
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🔍 निष्कर्ष
Skill India 2025–35 का मकसद सिर्फ़ लोगों को नई‑नई skill सिखाना नहीं है, बल्कि देश के युवाओं को इस काबिल बनाना है कि वे टेक्नोलॉजी की दुनिया में आत्मविश्वास से आगे बढ़ें और खुद को आत्मनिर्भर बना सकें। सरकार की नीतियाँ, फंडिंग, प्राइवेट कंपनियों के साथ साझेदारी, और AI जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल—इन सबके ज़रिए कोशिश यही है कि हर युवा के पास एक ठोस स्किल हो, जिससे वो न सिर्फ़ नौकरी पा सके, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सके।
