केंद्रीय कैबिनेट ने LPG सिलेंडर की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए ₹30,000 करोड़ की मंजूरी दी-
भारत में रसोई गैस यानी LPG सिलेंडर की कीमतें आम घरों के लिए हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दा रही हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत केंद्रीय कैबिनेट ने LPG सिलेंडर की कीमतों को स्थिर बनाए रखने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ₹30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता मंजूर की है। इस कदम से LPG सिलेंडर की कीमतों पर बढ़ती महंगाई को रोकने में मदद मिलेगी और रसोई गैस की आपूर्ति भी निर्बाध बनी रहेगी। (LPG price control 2025)
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LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से घरेलू बजट पर असर-
पिछले कुछ वर्षों में LPG गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण घरेलू बाजार में भी गैस सिलेंडर महंगे हुए हैं। इससे खासकर मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है क्योंकि रसोई गैस हर घर की रोजमर्रा की जरूरत होती है। महंगी गैस की वजह से कई परिवारों को अपने बजट में कटौती करनी पड़ती है या वे कम सिलेंडर लेने को मजबूर हो जाते हैं।
केंद्र सरकार की राहत योजना: ₹30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता-
इस स्थिति को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने LPG सिलेंडर की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। ₹30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता के जरिए सरकार उपभोक्ताओं को रसोई गैस की कीमतों पर राहत देगी। यह राशि एलपीजी सब्सिडी (LPG subscidy) के रूप में या अन्य तरीकों से गैस कंपनियों को दी जाएगी, ताकि वे बाजार में सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रख सकें।
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एलपीजी गैस की आपूर्ति बनी रहेगी निर्बाध-
सिर्फ कीमतों को नियंत्रित करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि देश भर में रसोई गैस की आपूर्ति में किसी भी तरह का रुकावट न आए। देश की बढ़ती जनसंख्या और घरेलू जरूरतों को देखते हुए यह कदम आवश्यक था। आर्थिक सहायता मिलने से गैस कंपनियां निर्बाध आपूर्ति कर पाएंगी, जिससे सिलेंडर की कमी या कालाबाजारी की समस्या भी कम होगी।
सरकार की योजनाओं का प्रभाव आम जनता पर-
इस सहायता के बाद उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत सीधे उनके घरेलू खर्चों में दिखेगी। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में स्थिरता से घरेलू बजट में स्थिरता आएगी और परिवारों को महंगाई के बोझ से कुछ हद तक आराम मिलेगा। इसके अलावा, इससे गैस की कालाबाजारी भी कम होगी और सभी को समय पर गैस सिलेंडर मिल सकेगा।
भविष्य में LPG कीमतों पर नजर-
हालांकि इस आर्थिक सहायता के साथ ही गैस की कीमतें पूरी तरह स्थिर हो जाएंगी, लेकिन वैश्विक बाजार की स्थिति और कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार समय-समय पर समीक्षा करती रहेगी। जरूरत पड़ने पर और भी कदम उठाए जा सकते हैं ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके।
निष्कर्ष-
₹30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता से केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर नियंत्रण करने और रसोई गैस को हर घर तक सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का मजबूत कदम उठाया है। यह फैसला खासकर उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो महंगाई की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यह योजना पूरे देश में गैस की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
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